ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਕੁਐਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਿਗ ਕੰਮ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ AB5 ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਓਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (OODIA) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਸਾਉਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਓਲਸਨ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮੇਟਸ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭ5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਥੋ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਜਿਸਨੇ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਰੇਂਜ਼ਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ AB5 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਨ।
ਜੇਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਠਿਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਬਰ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਡੋਰਡੈਸ਼, ਲਿਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲਸਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਉਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 9 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ CTA ਤੇ OODIA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਕਿ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AB5 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ। CTA ਤੇ OODIA ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੂਰੂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਯੂ.ਐਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ AB5 (ਫਰੋਪ. 22) ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
