ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇਡ ਲੈਮੋਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫ਼ਿਯੂਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਵਲ 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 2.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੈਕਸ 80,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 17.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਨੇਕਟਿਕਟ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਰਿਪੌਰਟ ਰੋਲੈਂਡ ਲਾਮਰ (ਡੀ-ਈਸਟ ਹੈਵਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ – ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। “
ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਦਨ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਪ. ਡੇਵਿਨ ਕਾਰਨੇ (ਆਰ-ਲਾਈਮ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ, ਗੈਸਲਾਈਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਕਨੈਕਟੀਕਟ `ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਣਗੇ ।
ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ-ਮੀਲ-ਸਫ਼ਰ (ਵੀ.ਐਮ.ਟੀ.) ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਟਕੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਯੂ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰਤੇ ਸੇਨ ਜੋਨ ਕੌਰਨਿਨ (ਆਰ-ਟੈਕਸਾਸ) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਯੂਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
