ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (undocumented) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੇਣਦਾਰੀ (stirct liability) ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਮਿਸਡੀਮੀਨਰ’ (Class A misdemeanor) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (1 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ (punitive damages), ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਰਾਜ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਨੇਸੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
