Home Hot Topic ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ

by Punjabi Trucking
0 comment

ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2020 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ” ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼’ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ) ਬਿੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀਜ਼ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਮੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ-ਕੋਟਡ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਏਕਤਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ ਚਮਕਦਾਰ ਰੈਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਧ-ਪੂਰਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।

You may also like

Leave a Comment