ਸਰਵਿਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮੇਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਏ.ਬੀ. 5 ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਬੇਰ, ਲਿਫਟ, ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 58% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ. 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ।
ਬੌਬ ਸ਼ੂਨੋਵਰ, ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਯੂ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਰੋਸ਼ਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪ. 22 “ਸਿਰਫ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਪ .22 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈਫ ਵੈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਪ .22 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 40% ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਬੀ. 5 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਐਸ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਏ.ਬੀ. 5 ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
