ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ, ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਅਤੇ DOT ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, Owner-Operators ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, House of Representatives ਅਤੇ Senate, ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
1. ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ House Transportation Committee ਨੇ BUILD America 250 Act ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ Highway Trust Fund ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
2. ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
3. ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Cargo Theft, ਯਾਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੇਲਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ David Valadao ਵੀ ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
4. CDL ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ English Language Proficiency (ELP) ਅਤੇ CDL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CDL ਸਕੂਲਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ CDL ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ Jon Husted ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ DOT ਜਾਂ FMCSA ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ।
ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
5. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
| ਸੂਬਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ | ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ |
|---|---|---|
| ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ | David Valadao | ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ |
| ਮਿਸ਼ੀਗਨ | Tom Barrett | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ |
| ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ | Rob Bresnahan | ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ |
| ਓਹਾਇਓ | Jon Husted | CDL ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ |
| ਮੇਨ | Susan Collins | ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ |
| ਆਇਓਵਾ | Ashley Hinson | ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ House of Representatives ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ Rick Larsen, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ House Transportation Committee ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ House ਅਤੇ Senate ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ Owner-Operators ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।
- ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚਾ।
- ਘੱਟ Freight Rates।
- ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚਾ।
- Owner-Operators ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।
2026 ਦੇ ATRI ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ Owner-Operators ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਾਏ: ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, Owner-Operators ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਗੋ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ ਨਵੇਂ DOT ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ — ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
