ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਲੇਖਕ: ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ | ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਰੇਟ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰੱਕਰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਫਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ!
ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਕੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ!
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਰੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਫਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਟਰੱਕਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪੇਡ-ਆਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4,000 ਡਾਲਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ 6.5 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ 1,000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਫਿਊਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 615 ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ 6.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਫਿਊਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 385 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ!
ਜੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੱਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ?
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ?
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੋਲ?
ਫਰੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਪਰਾਂ ਕੋਲ?
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਊਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਪਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ 50,000 ਟਰੱਕਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਊਲ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਕਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਪਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ: ਜਦੋਂ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਫਿਊਲ ਰਾਹਤ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਫਿਊਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਰੇਟ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ: ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ 6.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਰੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ: ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ!
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਸ਼ਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ।
ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPTA) ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
