ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ Non-Domiciled CDL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ Non-Domiciled CDL, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ FMCSA ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ
1. Non-Domiciled CDL ਦੇ ਨਿਯਮ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ CDL ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ CDL ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ
FMCSA ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
3. ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ, ਪੁਲਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
4. ਫਰੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
5. CDL ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CDL ਸਕੂਲਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ Non-Domiciled CDL ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FMCSA ਵਿਚਕਾਰ Non-Domiciled CDL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Non-Domiciled CDL ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ CDL ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Non-Domiciled CDL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ CDL ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ Non-Domiciled CDL ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੇਸ FMCSA ਵੱਲੋਂ Non-Domiciled CDL ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FMCSA ਨੇ CDL ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Non-Domiciled CDL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ CDL ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
FMCSA ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੜ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ CDL ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ CDL ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 750,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ FMCSA ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ CDL ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ CDL ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਾਏ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।
Non-Domiciled CDL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ CDL ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
- ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਫਰੇਟ ਰੇਟ, ਵਧਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।
