ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ Commercial Driver’s License Information System (CDLIS) ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ District of Columbia ਨੇ U.S. Department of Transportation (DOT), Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) ਅਤੇ American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ Washington, D.C. ਨੇ Department of Homeland Security (DHS) ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
- ਨਾਮ
- ਜਨਮ ਮਿਤੀ
- Social Security Number
- Driver’s License Number
- CDL ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CDL ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CDL ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ AAMVA ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
Virginia ਦੇ Eastern District ਦੇ U.S. District Judge Anthony J. Trenga ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ AAMVA ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ DOT, DHS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AAMVA ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, FMCSA ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ AAMVA ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CDLIS ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ:
- ਨਾਮ
- ਜਨਮ ਮਿਤੀ
- CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ
- Driver’s License Number
- Social Security Number
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
AAMVA ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ FMCSA ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CDLIS ਦੇ ਇਹ “pointer records” ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
FMCSA ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
FMCSA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ AAMVA ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਫਿਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ FMCSA ਨੇ AAMVA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ administrative subpoena ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
AAMVA ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
AAMVA — American Association of Motor Vehicle Administrators — ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ CDL ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
AAMVA, FMCSA ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤਹਿਤ Commercial Driver’s License Information System (CDLIS) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
CDLIS ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ driver licensing agencies ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ CDL ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।
ਸੂਬੇ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, renewal ਜਾਂ upgrade ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ convictions, license withdrawals ਅਤੇ disqualifications ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਦਾ ਹੈ।
DOT ਦੀ ਆਪਣੀ privacy documentation ਵਿੱਚ CDLIS ਨੂੰ ਇੱਕ distributed database maintained and operated by the states ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ CDL ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ AAMVA ਦਾ CDLIS Index ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈ
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FMCSA ਨੂੰ CDL safety regulations ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ CDLIS ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- Driver’s Privacy Protection Act
- Privacy Act
- Administrative Procedure Act
- ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ spending authority ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FMCSA ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CDLIS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ Transportation Secretary ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Social Security Numbers ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ CDL ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ state-controlled system ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
DOT ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸੂਬੇ Safety Crackdown ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
Department of Transportation ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
Transportation Secretary Sean Duffy ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CDL ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
DOT ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ AAMVA ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CDLIS ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ contractual ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
Duffy ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ CDL ਅਤੇ non-domiciled commercial licenses ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
Duffy ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੇਮਤਲਬ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ।
DOT ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ:
- 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ CDL ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
- ਲਗਭਗ 10,000 fraudulent ਜਾਂ unqualified CDL training providers ਨੂੰ federal registry ਤੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
- English Language Proficiency enforcement ਤਹਿਤ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ Out-of-Service ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ DOT ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ enforcement totals ਹਨ।
DOT ਇਸ ਲਈ CDL ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ Non-Domiciled CDL ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ non-domiciled CDL holders, immigrant drivers ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ CDL ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੇ privacy ਅਤੇ legal issues ਦਾ ਅਸਰ:
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
- Naturalized U.S. citizens
- Permanent residents
- Visa holders
- ਹੋਰ CDL holders
ਸਭ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ non-domiciled CDL ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CDL ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ Social Security Numbers ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
$10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ trucking industry ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ FMCSA ਨੇ AAMVA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ federal funding ਅਤੇ contracts ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CDLIS ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ infrastructure ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ manage ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ CDLIS ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ federal requirements ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ renew ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ CDL licensing system ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
Judge Trenga ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ AAMVA ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਆਮ CDL holder ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ CDL ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ CDL invalid ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸੂਬੇ CDLIS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ CDL applications ਜਾਂ renewals ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DOT ਜਾਂ DHS ਕਦੇ ਵੀ CDL ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ AAMVA ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ CDL privacy ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ transportation safety ਅਤੇ enforcement ਲਈ CDL ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ nationwide dataset ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
DOT ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ — ਹਾਂ।
DOT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ federal CDL requirements ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ unsafe drivers ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ — ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ federal agencies privacy, administrative ਅਤੇ constitutional requirements ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ state-managed licensing network ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ federal data repository ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ।
Judge Trenga ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ DHS ਅਤੇ DOT ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ federal agencies ਨੂੰ CDLIS data ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Trucking industry ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ Republicans ਬਨਾਮ Democrats, immigration enforcement ਬਨਾਮ sanctuary states, ਜਾਂ safety ਬਨਾਮ privacy ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ public-safety interest ਹੈ ਕਿ fraudulent licenses, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ CDL ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ commercial vehicles ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ Social Security Numbers ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ DOT ਅਤੇ DHS ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ federal enforcement powers ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ federal law ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ — Highway Safety, Immigration Enforcement, Federal Power ਅਤੇ Personal Privacy ਦੀ ਬਹਿਸ।
