ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ’ (ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਫੇਅਰ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ’ (FLSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਈਡਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (DOL) ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ (ਬਾਈਡਨ ਦੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ’ ਬਨਾਮ ‘ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਜ਼’
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਜ਼” (ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ) ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ “ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ” (ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ) ਟੈਸਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ:
ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ।
ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਭਾਵੇਂ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਅਭਛ” ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੈਸਾਚੁਸਟਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ” ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
