Home Punjabiਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

by Punjabi Trucking

ਓਬਾਮਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2011 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। EPA ਨੇ 2009 ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EPA ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਜਿਸ ਨਾਲ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ,” EPA ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੀ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

fuel card

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗਰ ਟਰੱਕ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

OOIDA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਡ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਰੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ EPA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰੱਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, EPA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

You may also like

Firestone
Verified by MonsterInsights